FPIs ने सरकारी सिक्यॉरिटीज में किया ₹8795 करोड़ का निवेश, टैक्स में छूट मिलने के बाद बढ़ी दिलचस्पी
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सरकार ने 5 जून को इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करते हुए सरकारी बॉन्ड में एफपीआई निवेश पर मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन्स को टैक्स से छूट दी थी।
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