अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर मामले में सभी जरूरी बातों और जानकारियों पर अलग-अलग विचार करें, ताकि यह तय किया जा सके कि किसी विदेशी नागरिक को यह खास तरह की राहत दी जानी चाहिए या नहीं.
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