गांव-कस्बों में रहने वालों की चांदी, सरकार के एक फैसले से अब झटके में मिलेगा सबसे सस्ता लोन!

ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में छोटे कर्जदारों तक सस्ती वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने माइक्रोफाइनेंस सेक्टर को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना CGSMFI 2.0 की समय सीमा बढ़ाने के साथ इसके दायरे को भी और बड़ा कर दिया है. सरकार के इस फैसले से एनबीएफसी एमएफआई और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को ज्यादा फंड जुटाने में मदद मिलेगी. साथ ही छोटे कारोबारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को भी कम ब्याज दर पर कर्ज मिलने का रास्ता आसान हो सकता है.