भारत की दो बड़ी सरकारी कंपनियों, BHEL और SAIL को अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक साल की समय-सीमा दी गई है. अगर वे मुनाफे के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो उनका दर्जा 'महारत्न' से घटाकर 'नवरत्न' किया जा सकता है. यह कदम सरकारी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल जवाबदेही के मामले में सख़्त रवैये का संकेत है.
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