हिमाचल CM नीति आयोग की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे:PM मोदी करेंगे अध्यक्षता; RDG और ग्रीन बोनस की मांग उठाएंगे सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में कल (11 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। सीएम सुक्खू इस मीटिंग में शामिल होंगे। उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव केके पंत भी दिल्ली गए। मुख्यमंत्री सुक्खू एजेंडे के अलावा राज्य से जुड़े कई कई महत्वपूर्ण मुद्दे मीटिंग में उठा सकते हैं। इनमें राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से राज्य को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई, जीएसटी व्यवस्था के कारण होने वाली राजस्व क्षति की क्षतिपूर्ति तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पहाड़ी राज्यों के लिए अधिक प्रभावी और व्यावहारिक राहत एवं मुआवजा व्यवस्था की मांग शामिल हो सकती है। इसके साथ ही सीएम सुक्खू लंबे समय से उठाए जा रहे ‘ग्रीन बोनस’ के मुद्दे को भी प्रमुखता से रख सकते हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यावरण और वन संपदा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए वन संरक्षण के बदले विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इससे पहले भी राज्य सरकार यह मांग विभिन्न मंचों और वित्त आयोग के समक्ष उठा चुकी है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप राज्यपाल और अधिकारी भाग लेंगे नीति आयोग की मीटिंग में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। यह मंच केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय तथा सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मीटिंग में मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राज्यों की विकास प्राथमिकताओं, केंद्र-राज्य समन्वय, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठ सकते हैं। इन मुद्दों पर भी चर्चा संभव बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा सतत विकास में राज्यों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। विभिन्न राज्यों के सुझावों और मांगों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दिशा तय करने में इस बैठक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है।