दस्तावेजों के मुताबिक, फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (एफबीआर) को 15 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा टैक्स वसूलने का लक्ष्य दिया गया है.
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