हाइब्रिड कार लेना चाह रहे हैं? जान लें रेखा सरकार ये फैसला, दिल्लीवालों की होगी बल्ले-बल्ले!

दिल्ली सरकार की आगामी EV पॉलिसी 2026-2030 का भविष्य फिलहाल 30 लाख रुपए तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को 50 प्रतिशत रोड टैक्स रिबेट देने के प्रस्ताव पर टिक गया है, जिस पर 15 जुलाई 2026 को अंतिम फैसला आ सकता है. सरकार का एक पक्ष जहां सीधे 'फुल EV मॉडल' अपनाने के हक में है, वहीं दूसरा पक्ष सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हाइब्रिड को एक जरूरी 'ट्रांजिशन व्हीकल' मान रहा है, जिसके लिए शुरुआती दो साल छूट देकर इसे धीरे-धीरे खत्म करने के फॉर्मूले पर मंथन जारी है. करीब 3,954 करोड़ रुपए के बजट वाली इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी और पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त लाभ देने के साथ-साथ जनवरी 2027 से नए पेट्रोल-डीजल थ्री-व्हीलर और अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाने जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं.