गृह मंत्रालय के अलावा विधि और न्याय, भूमि और भू-राजस्व, बिजली, सूचना और संस्कृति, राहत और पुनर्वास, प्रशासनिक सुधार और पर्वतीय मामलों के मंत्रालय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास ही रहेंगे.
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