सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए सड़क दुर्घटना मुआवजा मामलों में उनके घरेलू काम की न्यूनतम आर्थिक कीमत 30,000 रुपए प्रति माह तय की है. अदालत ने कहा कि बिना वेतन किए जाने वाले घरेलू कार्यों का भी बड़ा सामाजिक और आर्थिक महत्व है.
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