असम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य बहुविवाह पर रोक लगाना और लिव-इन रिलेशनशिपों का अनिवार्य पंजीकरण लागू करना है. हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई.
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