मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मजदूर अक्सर पंजीकरण कराने में हिचकते हैं क्योंकि उन्हें शुल्क के रूप में 145 रुपये जमा कराने होते हैं. इस मुहिम के दौरान लगभग 10 लाख मजदूरों को पंजीकृत किया जाएगा और पंजाब सरकार इसके लगभग 15 करोड़ रुपये के वित्तीय खर्च को खुद सहन करेगी.
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