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    बच्चों के नाम कर दी जमीन तो क्या बाद में वापस ले सकते हैं मां-बाप, क्या कहता है कानून? जानिए

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    Property Rule Update: ज्यादातर मां-बाप अपने बच्चों के नाम जमीन-जायदाद कर देते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर देंगे तो बच्चे बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे. यहीं सोचकर अक्सर मां-बाप यह कदम उठाते हैं, लेकिन अगर वहीं बच्चें प्रॉपर्टी नाम हो जाने के बाद अपने मां-बाप की देखभाल नहीं करते हैं तो क्या माता-पिता अपनी दी हुई संपत्ति को वापस ले सकते हैं? इस बात की जानकारी होना काफी जरूरी है अगर आपको भी नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं. प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है? इसका सीधा जवाब है हां, कुछ परिस्थितियों में माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी इस शर्त पर किसी को दी थी कि वह बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा और बाद में ऐसा नहीं होता तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है. यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 14 जून को कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस कानून क्या कहता है? सीनियर सिटिजन्स मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 के तहत वरिष्ठ नागारिकों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रॉपर्टी पाने वाला व्यक्ति देखभाल करने से पीछे हट जाता है तो प्रॉपर्टी को वापस पाया जा सकता है. इसके लिए आप संबंधित अधिकारी या ट्रिब्यूनल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं. लातूर का मामला क्यों चर्चा में है? अभी हाल ही में एक ऐसा ही केस महाराष्ट्र के लातूर से आया है, यहां 90 साल की हौसाबाई लहाड़े ने अपने पोते और परपोते के नाम की गई लगभग साढ़े आठ एकड़ जमीन वापस हासिल कर ली. महिला ने आरोप लगाया है कि जमीन मिलने के बाद परिवार ने उनकी देखभाल नहीं की. हालांकि, लगभग साढ़े तीन साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अधिकारियों ने गिफ्ट डीड को रद्द कर जमीन वापस करने का आदेश दिया. बेटियों के लिए वरदान है ये योजना, 21 साल की उम्र में मिलेगा 72 लाख का बंपर फंड, जानें नियम प्रॉपर्टी देने से पहले ध्यान दें कुछ जरूरी बात अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे या फिर रिश्तेदार के नाम करता है तो उसे सबसे पहले कानूनी सलाह लेनी चाहिए. साथ ही प्रॉपर्टी हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों में देखभाल और भरण-पोषण जैसी शर्तों को साफ उल्लेख करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में कानूनी मदद मिल सके.
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